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अल्‍पसंख्‍यक कार्य मंत्रालय07-अक्टूबर, 2017 15:43 IST

भारतीय हज समिति ने हज नीति 2018-22 पर रिपोर्ट श्री मुख्तार अब्बास नकवी को प्रस्तुत की

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने 2013-17 के लिए सरकार की हज नीति की समीक्षा करने तथा हज नीति 2018-22 के लिए रूपरेखा का सुझाव देने के लिए एक समिति गठित की थी। समिति ने आज (7 अक्तूबर, 2017) मुंबई में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस अवसर पर सचिव (अल्पसंख्यक कार्य), श्री अमेयसिंग लुइखम, अध्यक्ष, भारतीय हज समिति, श्री चौधरी महबूब अली कैसर, सऊदी अरब में भारत के राजदूत श्री अहमद जावेद, भारतीय हज समिति के अन्य सदस्यों और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थिति रहे।

 

हज भारत सरकार द्वारा इसकी सीमाओं से बाहर किए गए सर्वाधिक जटिल संगठनात्मक कार्यां में से एक है। यद्यपि, यह एक पांच दिन का धार्मिक समागम है, वास्तव में यह वर्ष भर चलने वाली प्रबंधकीय कार्रवाई है। भारतीय हज तीर्थयात्री, जो सबसे बड़े राष्ट्रीय समूह में से एक है, दो माध्यमों से हज करते हैं-(1) भारतीय हज समिति (एचसीओआई) और (2) पंजीकृत निजी टूर आपरेर्ट्स (पीटीओ) हज समिति अधिनियम, 2002 के अधीन स्थापित भारतीय हज समिति इसके माध्यम से हज करने वाले तीर्थयात्रियों के लिए प्रबंध करने के लिए उत्तरदायी हैं। सऊदी अरब में एचसीओआई तीर्थयात्रियों के लिए सभी व्यवस्थाओं का समन्वय भारत के महाकौंसलावास, जेद्दा द्वारा किया जाता है। हज-2013 के बाद सऊदी अरब सरकार द्वारा भारत के लिए निर्धारित हज कोटा 136020 निर्धारित किया गया था। वर्ष 2016 में 135902 तीर्थयात्रियों ने हज किया जिसमें से 99902 भारतीय हज समिति के माध्यम से गए और 36000 निजी टूर आपरेटरों के माध्यम से गए। हज-2017 के लिए हज कोटा मूलतः बढ़ाकर 170025 कर दिया गया जिसमें से 1,25,025 का कोटा भारतीय हज समिति को और 45,000 का कोटा निजी टूर आपरेटरों को आबंटित किया गया है।

 

 भारतीय हज समिति और निजी टूर आपरेटरों के लिए हज नीति के बारे में उच्चतम न्यायालय के निदेशों को देखते हुए मौजूदा नीतियों की समीक्षा करने और एक नई नीति बनाने का निर्णय लिया गया है। तद्नुसार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने एक समिति गठित की जिसके संयोजक श्री अफजल अमानुल्लाह, आईएएस, सेवानिवृत्त, पूर्व सचिव, भारत सरकार और भूतपूर्व सीजीआई जेद्दा थे तथा जस्टिस एस. एस. पार्कर, सेवानिवृत्त बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, श्री कैसर शमीम, आईआरएस (सेवानिवृत्त), एवं पूर्व अध्यक्ष भारतीय हज समिति, श्री कमल फारूकी, प्रसिद्ध चार्टर्ड एकाउंटेंट एवं मुस्लिम विद्वान इसके सदस्य थे। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में हज प्रभारी संयुक्त सचिव श्री जे. आलम समिति के सदस्य सचिव थे।

 

 

समिति के विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित शामिल था :

 

·         भारतीय हज समिति और निजी टूर आपरेटरों से संबंधित मौजूदा हज नीति की इसके उद्देश्यों और उपलब्धियों की रोशनी में इसकी समीक्षा करना।

 

·         मौजूदा नीति के संबंध में उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निदेशों के निहित-प्रभावों की छानबीन करना और ऐसे निदेशों की रोशनी में उक्त नीति में उपयुक्त संशोधन सुझाना।

 

·         हज सब्सिडी से संबंधित मुद्दों सहित भारतीय हज समिति द्वारा हज तीर्थयात्रियों के लिए आवास और हवाई यात्रा के लिए किए गए प्रबंधों की कारगरता की समीक्षा करना।

 

·         भारतीय हज समिति और सीजीआई की कार्य प्रणाली में अंतर-संबंधों और तालमेल की कारगरता की छानबीन करना।

 

·         हज तीर्थयात्रियों के हितों की रक्षा के लिए पीटीओ के लिए पारदर्शिता, उपभोगता संतुष्टि और प्रकटीकरण अपेक्षाओं के पहलूओं की छानबीन करना ताकि नई नीति को तीर्थयात्रियों के लिए अधिक सहायक बनाया जा सके।

 

·         निजी टूर आपरेटरों के बीच उचित प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने और उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए अधिक महत्व के लिए उपाय सुझाना।

 

·         एचसीओआई और पीटीओ के लिए हज नीति के संगत अन्य किन्हीं मुद्दों की छानबीन करना।

 

·         उपर्युक्त की रोशनी में एचसीओआई और पीटीओ के लिए नई हज नीति हेतु ढांचा सुझाना।

 

 

 

समिति ने 15 फरवरी, 2017 से अपना कार्य करना शुरू किया और सूचना संकलित करने तथा अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए बहुत सी बैठकें कीं। इसने सभी स्टेकहोल्डरों, समुदाय के नेताओं और सामान्य जनता के साथ व्यापक परामर्श किया। इसने भारतीय हज समिति और विभिन्न राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हज समितियों के साथ पारस्परिक बातचीत के लिए मुंबई, कोलकाता और नई दिल्ली में बैठकें कीं और निजी टूर आपरेटरों और उनकी एसोसिएशनों के साथ मुंबई में बातचीत की। समिति नागर विमानन मंत्रालय और एयर इंडिया तथा सऊदी एयरलाइन्स सहित हज एयर चार्टर आपरेशनों में लगी एयरलाइनों के पदाधिकारियों, जहाजरानी मंत्रालय और भारतीय जहाजरानी निगम के पदाधिकारियों से मिलीं। समिति ने हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू के सभी अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापन देते हुए आम जनता से सुझाव मांगे और 25 मई, 2017 को नई दिल्ली में आम जनता और अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ व्यक्तिगत बातचीत की थी।

 

समिति ने सऊदी अरब राज्य में विभिन्न स्थानों पर भारत के महाकौंसलावास(सीजीआई), जेद्दा द्वारा की गई हज व्यवस्थाओं की समग्र स्थिति को देखने के लिए अप्रैल, 2017 में सऊदी अरब राज्य का दौरा किया। समिति ने महाकौंसल और उसकी टीम के साथ कौंसलावास की भूमिका और कार्यों के बारे में बातचीत की और भारतीय हज समिति तथा सीजीआई के बीच पारस्परिक संबंध और समन्वय की प्रभावशीलता पर विचार-विमर्श किया। समिति ने मोस्सासा के प्रचालन अधिकारियों और हज प्रचालन में लगे पदाधिकारियों अर्थात् नक्काबा सय्यरत, मकताबुल वुकला, अदिला एस्टेब्लिशमेंट, सऊदी एयरलाइनों और जीएसीए आदि के प्रतिनिधियों के साथ परस्पर बातचीत की। समिति ने सऊदी अरब में रह रहे भारतीय समुदाय के विभिन्न वर्गों के साथ अपने विचार व्यक्त करने के लिए भी बातचीत की। अपने दौरे के दौरान समिति ने मक्का और अजीजीया जहां भारतीय तीर्थ-यात्रियों के लिए भवन किराये पर लिए जाते हैं, मीना, मुजादलिफा और अराफात तथा माशेर क्षेत्र के मेट्रो ट्रेन स्टेशनों का फील्ड दौरा भी किया।

 

व्यापक परामर्श और बातचीत के बाद समिति ने अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दिया।

 

 

 

समिति की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित अनुसार हैंः

 

भारतीय हज समिति के लिए सरकार की हज नीति

1.    भारतीय हज समिति और निजी टूर आपरेटरों के बीच कोटे का वितरण अगले 5 वर्षों के लिए 70:30 के अनुपात में युक्तिसंगत बनाया जाए।

2.    राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच सीटों का वितरण उनकी मुस्लिम आबादी के अनुपात के साथ-साथ प्राप्त आवेदनों के अनुपात में किया जाए।

3.    मेहरम के लिए कोटा 200 से बढ़ाकर 500 किया जाए।

4.    जम्मू एवं कश्मीर के लिए विशेष कोटा 1500 से बढ़ाकर 2000 किया जाए।

5.    500 से कम आवेदन प्राप्त करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अधिशेष सीटों के वितरण में प्राथमिकता दी जाएगी। इससे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दिव तथा पुडूचेरी जैसे संघ राज्य क्षेत्रों के साथ-साथ छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर जैसे छोटे राज्यों को लाभ होगा।

6.    आवेदकों की आरक्षित श्रेणी अर्थात् 70+ तथा चौथी बार वालों को समाप्त किया जाए।

7.    45 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को मेहरम के बिना हज के लिए चार या इससे अधिक के समूह में जाने की अनुमति दी जाए।

8.    मक्का, अजीजीया और आस-पास के क्षेत्रों में केवल एक श्रेणी का आवास यात्रियों के लिए परिवहन की सुविधाओं के साथ नई, बहु-मंजिला आधुनिक इमारतों में किराये पर लिया जाए।

9.    बाद के वर्ष में नई, अच्छी और बड़ी इमारतों में पुनः किराये पर लेने की व्यवस्था की जाए।

10.   मदीना में सभी आवास केवल मरकजिया में ही किराये पर लिए जाएं।

11.   भारतीय हाजियों को ठहराना मीना की पारंपरिक सीमाओं के भीतर सुनिश्चित किया जाए।

12.   प्रत्येक तीर्थ-यात्री के लिए अदाही कूपन अनिवार्य बनाए जाएं।

13.   ठेकेदारों के संघ को पारदर्शी बोली प्रक्रिया से तोड़ा जाए। बेहतर बातचीत से किराये की दर नीचे लाई जाए।

14.   आरोहण स्थल (ईपी) 21 से घटाकर 9 किए जाएं जो (1) दिल्ली (2) लखनऊ (3) कोलकाता (4) अहमदाबाद (5) मुंबई (6) चेन्नई (7) हैदराबाद (8) बैंगलूरू और (9) कोचीन में हों। इन आरोहरण स्थलों पर उपयुक्त हज गृहों का निर्माण किया जाए। राज्य/जिलों को प्रत्येक आरोहण स्थल के साथ उचित रूप से जोड़ा जाए।

15.   बंद कर दिए गए आरोहण स्थलों पर निर्मित सुविधाओं का उपयोग वर्ष भर प्रशिक्षण, तीर्थ-यात्रियों के अभिमुखीकरण और समुदाय के लिए अन्य उत्पादक प्रयोगों के लिए किया जाए।

16.   पोत के द्वारा हज यात्रा करने के बारे में सऊदी सरकार से परामर्श किया जाए और उसके बाद ऐसी यात्रा के लिए बाजार की थाह लेने के लिए रूचि की अभिव्यक्ति का विज्ञापन दिया जाए।

 

 

निजी टूर आपरेटरों के लिए सरकार की नीति

 

17.   पीटीओ आवेदनों पर कार्रवाई के लिए एक मजबूत पोर्टल विकसित किया जाए।

18.   हज प्रभाग के निर्णयों से दुखी पीटीओ के अभ्यावेदनों पर विचार करने के लिए 2-3 विशेषज्ञों की एक समिति बनाई जाए।

19.   पीटीओ को उनके अनुभव और वित्तीय क्षमता के अनुसार तीन वर्गों में वर्गीकृत किया जाए। पीटीओ का कोटा वैयक्तिक पीटीओ को सीटों का 200:100:50 के अनुपात में आबंटन करने के प्रावधान के साथ तीनों वर्गों के बीच 30:40:30 के अनुपात में विभाजित किया जाए।

20.   पीटीओ के लिए एक व्यापक पैनलीकरण नीति तैयार की जाए जिससे आसानी एवं तेजी से नवीकरण करने में सुविधा होगी। पैनल में शामिल करना दस्तावेजों के साथ-साथ पीटीओ के वास्ताविक निरीक्षण के आधार पर किया जाए। पीटीओ को सूची से निकालने और प्रतिभूति जमा को जब्त करने के लिए कठोर मानकों का अनुसरण किया जाए।

21.   पीटीओ यात्रियों से केवल बैंक खाते के माध्यम से पूर्ण पैकेज लागत वसूल करें और भारत से यात्रियों के प्रस्थान से पूर्व मंत्रालय को विवरण प्रस्तुत करें।

22.   प्रत्येक पीटीओ के पास पूर्व निर्धारित प्रकटन मानदंडों के साथ एक सही-सही वेबसाइट होनी चाहिए।

23.   पीटीओ का नाम बदलकर हज समूह संगठक (एचजीओ) किया जाए।

अन्य सिफारिशें

24.   बेहतर समन्वय के लिए सचिव (अल्पसंख्यक कार्य) और सचिव (विदेश मंत्रालय) की सह-अध्यक्षता में अन्य संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संचालन समिति का गठन किया जाए।

25.   भारत से दो सदस्यीय हज सद्भावना प्रतिनिधि मंडल जारी रहे।

26.   सीरिया, ईरान, ईराक और जोर्डन तक उमरा और जियारत शामिल करने, पुराने उपबंधों को हटाने, भारतीय हज समिति में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का अधिकारी शामिल करने आदि के बारे में हज समिति अधिनियम में संशोधन।

 

उपर्युक्त के अतिरिक्त, विभिन्न मंत्रालयों/एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए और हज तीर्थ-यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए कई अन्य सिफारिशें की गई हैं। इसकी प्रस्तुति के बाद एचपीआरसी की रिपोर्ट की मंत्रालय में जांच की जाएगी और स्वीकृत सिफारिशों को हज 2018 से आगे कार्यान्वित करने के लिए सभी संबंधितों के साथ साझा की जाएगी। इन सिफारिशों के कार्यान्वयन से यह उम्मीद है कि हज का प्रबंधन और आगे सरल होगा जिससे भारतीय तीर्थ-यात्रियों के लिए आरामदायक और किफायती हज तीर्थ- यात्रा का उद्देश्य पूरा करने में सहायता मिलेगी।

 

कृपया रिपोर्ट की सिफारिशों के सारांश के लिए यहां क्लिक करें

 

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AK

(Release ID 67536)


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