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विज्ञप्तियां
माह वर्ष
  • कैबिनेट ने भारतीय व्यापार सेवा (आईटीएस) के अधिकारियों को वरिष्ठ प्रशासनिक संवर्ग (एसएजी) में स्वस्थानी पदोन्नति को स्वीकृति दी (22-मार्च,2017)
  • मंत्रिमंडल ने सीमा एवं उत्पाद शुल्क अधिनियम में सेसों के उन्मूलन और विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर अधिभार के संबंध में जीएसटी व्यवस्था को लागू करने के लिए संशोधन को अनुमोदित किया (22-मार्च,2017)
  • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टार्टप्स के लिए निधि स्थापित करने को मंजूरी दी (22-मार्च,2017)
  • कैबिनेट ने नाबार्ड अधिनियम, 1981 में संशोधन के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी (22-मार्च,2017)
  • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और अमेरिका के बीच साइबर सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग को लेकर हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी (22-मार्च,2017)
  • कैबिनेट ने ‘नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009’ में संशोधन को मंजूरी दी (22-मार्च,2017)
  • मंत्रिमंडल ने चार जीएसटी विधेयकों को मंजूरी प्रदान की (20-मार्च,2017)
  • मसूरी के लाल बहादुर शास्‍त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्‍ट्रेशन (एलबीएसएनएए) और नामीबिया के नामीबिया इंस्‍टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्‍ट्रेशन एंड मैनेजमेंट (एनआईपीएएम) के बीच क्षमता निर्माण के लिए एमओयू (15-मार्च,2017)
  • 15 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्‍थानों (आईआईआईटी) को राष्‍ट्रीय महत्‍व के संस्‍थान घोषित किए गए मंत्रिमंडल ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्‍थान (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) विधेयक, 2017 को मंजूरी दी (15-मार्च,2017)
  • मंत्रिमंडल ने ऐड्स टु नेविगेशन (एटुएन) पर भारत और बांग्‍लादेश के बीच एमओयू को मंजूरी दी (15-मार्च,2017)
  • कैबिनेट ने जनवरी -2017 से अतिरिक्त 2% महंगाई भत्ता / महंगाई राहत को मंजूरी दी (15-मार्च,2017)
  • मंत्रिमंडल को इंडोनेशिया और किर्गिज गणराज्य के साथ युवा एवं खेल मामलों में सहयोग के लिए एमओयू की जानकारी दी गई (15-मार्च,2017)
  • कैबिनेट ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के केंद्रीय इंजीनियरिंग सेवा(सड़क) समूह ए कैडर समीक्षा को मंजूरी दी (06-मार्च,2017)
  • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टीआईआर कार्नेट्स (टीआईआर कॉन्‍वेंशन) के तहत कस्‍टम्‍स कॉन्‍वेंशन ऑन इंटरनैशनल ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स में भारत के प्रवेश को मंजूरी दी (06-मार्च,2017)
  • मंत्रिमंडल ने पंजाब के खाद्य खरीद कार्यक्रमों के लिए फूड कैश क्रेडिट- लीगेसी खातों (फसल सत्र 2014-15 तक) के निपटान प्रस्‍ताव को मंजूरी द (06-मार्च,2017)
  • मंत्रिमंडल ने भारत और पुर्तगाल के बीच अक्षय ऊर्जा पर समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी दी (06-मार्च,2017)
  • कैबिनेट ने तेल भंडारण एवं प्रबंधन को लेकर इंडियन स्ट्रैजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड और संयुक्त अरब अमीरात की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के समझौते को मंजूरी दी (06-मार्च,2017)
  • कैबिनेट ने भारत और संयुक्त राष्ट्र की लैंगिक समानता व महिला सशक्तिकरण (यूएन-महिलाऐं) समझौते को मंजूरी दी (06-मार्च,2017)
  • मंत्रिमंडल ने आईटीएंडई के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और पुर्तगाल के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी दी (06-मार्च,2017)
  • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा दक्षता सेवाएं उपलब्ध कराने के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन को पूर्व कार्येत्तर अनुमति प्रदान की (06-मार्च,2017)
 
मंत्रिमंडल

मंत्रिमंडल ने सीमा एवं उत्पाद शुल्क अधिनियम में सेसों के उन्मूलन और विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर अधिभार के संबंध में जीएसटी व्यवस्था को लागू करने के लिए संशोधन को अनुमोदित किया

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान कर दी।

1.      सीमा शुल्क अधिनियम,1962 में संशोधन

2.      सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम,1975 में संशोधन

3.      केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम,1944 में संशोधन

4.      केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम अपील, 1985

5.      अधिनियमों के अधीन प्रावधानों के संशोधन या निरसन, जिसके तहत उपकर लाया जाता है

 

उपरोक्त प्रस्तावों के परिणामस्वरूप निम्नलिखित लाभ होंगे:

 

·         सीमा शुल्क अधिनियम,1962 में धारा 108ए और 108बी के सम्मिलन में निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा माल के आयात / निर्यात से संबंधित सूचनाओं को प्रस्तुत करने का प्रावधान है ताकि आयात और निर्यात में अप्रत्यक्ष / अति-मूल्यांकन के मामलों का विश्लेषण और पता लगाने, निर्यात का दुरुपयोग दोष योजना और कस्टम अधिनियम के प्रावधानों और अन्य कानूनों के उल्लंघन सहित प्रचार योजनाएं शामिल हैं जिसके अंतर्गत सीमा शुल्क अधिकारियों को इन कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। और

·         अन्य अधिनियमों के विभिन्न प्रावधानों के संशोधन या निरसन, जो अब जीएसटी की भूमिका के लिहाज से संगिक नहीं होंगे, परिणामस्वरूप संविधि पुस्तक से अप्रासंगिक भागों को शुद्ध किया जाएगा और करों की बहुलता को कम किया जाएगा।

 

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अतुल कुमार तिवारी/वी बी अरोड़ा/शाहबाज़ हसीबी/ वरूण शैलेष

 

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